काठमाडौँ - विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति सिफारिस गर्न सरकारले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन्।
समितिका सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य रहने छन्। उपकुलपति छनोट प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ र चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरिने तयारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि छुट्टै विज्ञ समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसले योग्य उम्मेदवारहरूको नाम छनोट गरी सिफारिस समितिमा पेस गर्नेछ।
अन्तिम नियुक्ति मेरिटका आधारमा हुने बताइएको छ।उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि विश्वविद्यालयहरूमा निमित्त उपकुलपति तोक्ने तयारी गरिएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ।
सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
उपकुलपतिको योग्यताबारे जारी अध्यादेशमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।जस अनुसार उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको हुनुपर्नेछ। साथै,अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव, शैक्षिक नेतृत्व र व्यवस्थापन क्षमतामा दक्षता, ४० वर्ष उमेर पूरा भएको तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
