इन्टर्न चिकित्सकलाई न्यूनतम सरकारी सरह सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

इन्टर्न चिकित्सकलाई न्यूनतम सरकारी सरह सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव

ईडीयू सवाल सोमबार, जेठ ४, २०८३

काठमाडौँ- एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकलाई न्यूनतम सरकारी सेवा सरह सुविधा उपलब्ध गराउन एक कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाएको ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८३’ मा यस्तो सुझाव समावेश गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा सरकारी आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकमलाई आधार मानेर इन्टर्न चिकित्सकको मासिक निर्वाह भत्ता निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूले अस्पतालमा लामो समय सेवा दिनुका साथै रात्रीकालीन ड्युटी र अतिरिक्त कार्यभारसमेत वहन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई जीवनयापनयोग्य भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै, आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकका लागि भने सरकारी आठौँ तहको सुरु तलब बराबरकै सुविधा लागू गर्न सकिने विकल्पसमेत प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल देशभरका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूले इन्टर्न चिकित्सकलाई मासिक रु. १० हजार ४०० देखि रु. २३ हजारसम्म भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। विभिन्न कलेजमा फरक–फरक भत्ता दिइँदै आएको भन्दै विद्यार्थी तथा सम्बन्धित समूहहरूले लामो समयदेखि एकरूप नीति लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए।

कार्यदलले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रशिक्षार्थीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु कानुनी दायित्व भएको पनि उल्लेख गरेको छ। साथै चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विगतमा जारी गरेका निर्णय, निर्देशन र परिपत्रहरूमा समेत इन्टर्न चिकित्सकलाई न्यूनतम सरकारी सरह सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले प्रस्तावित भत्ता प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार भएकाले आयोगको बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ४, २०८३ १७:४३