काठमाडौँ– विभिन्न माग राख्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी श्रमिकले केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
लामो समयदेखि संस्थामा कार्यरत भए पनि आफूहरूको रोजगारी तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित नगरिएको भन्दै श्रमिकहरूले माग सम्बोधनका लागि दबाबस्वरूप कार्यालय घेराउ गरेका हुन्।
श्रमिकहरूले आफूहरूलाई हाल जुन पद तथा जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन्, सोही पदमा निरन्तर काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, करार कर्मचारीलाई पनि संस्थामा गरेको श्रम र योगदानका आधारमा न्यायोचित सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
करार कर्मचारीलाई दसैँपेखी, पोसाक भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, दुर्गम भत्ता, स्थानीय भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, उपदान लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग श्रमिकहरूले अघि सारेका छन्।
त्यस्तै, मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हालकै अवस्थामा निरन्तर काम गर्न दिनुपर्ने र अनावश्यक रूपमा पद, काम, जिम्मेवारी वा कार्यप्रकृतिमा परिवर्तन गर्न नहुने माग पनि उनीहरूको छ।
श्रमिकहरूले विभिन्न कारणले रोजगारीबाट बाहिरिएका ४७ जनालाई पुनः काममा जोड्नुपर्ने मागलाई समेत प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्। उनीहरूका अनुसार रोजगारीबाट बाहिरिएका श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन।
आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कुनै पनि श्रमिकमाथि पूर्वाग्रह, विभेद, दबाब, सरुवा, जिम्मेवारी खोस्ने वा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने मागसमेत राखिएको छ।
श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकार र रोजगारीको सुरक्षाका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन तथा माग प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको बताएका छन्। उनीहरूले व्यवस्थापनसँग दबाब र टकराव नभई वार्ता, सहमति र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन्।
यसैबीच, व्यवस्थापन पक्षले पनि श्रमिकका माग सम्बोधनका लागि वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। व्यवस्थापन पक्षले श्रमिकको सम्मान, रोजगारीको सुरक्षा र न्यायोचित समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्कालीन समस्यासँगै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने जनाएको छ।
वार्तामा ४७ जना श्रमिकलाई पुनः काममा जोड्ने, हालकै पदमा काम गर्ने वातावरण बनाउने, करार तथा ज्यालादारी श्रमिकलाई न्यायोचित सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने र आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध नगर्ने विषयमा लिखित तथा कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको श्रमिक पक्षले जनाएको छ।
