काठमाडौँ- अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि डा. केसीले साउन ११ गतेदेखि जारी आफ्नो आमरण अनसन अन्त्य गरेका छन्।प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको रोहवरमा सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल सहभागी थिए।
सहमतिअनुसार कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटामा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ भने एमबीबीएससहित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्याकल्टी, जनशक्ति र पाठ्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पनि शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ।
त्यसैगरी, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ संशोधन गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति तथा प्रशासनिक व्यवस्थालाई स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमै, बढीमा तीन महिनाभित्र, पेश गरिने सहमति भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा तोकिएका मापदण्डअनुसार मात्रै एमबीबीएसलगायतका सिट निर्धारण गर्नेछ। निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाइने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकता अनुसार सिट थप गर्न सकिने व्यवस्था यथावत रहनेछ। छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि कायम राखिने सहमतिमा उल्लेख छ।
चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र राय–सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सहमतिमा सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवाको विस्तार गर्न संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशका घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
साथै, विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल तीन महिनाभित्र गठन गरिनेछ। सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
