काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन केन्द्रीय विभागले एकदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय विभागमा आयोजित सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय अव्यवस्था र विश्वव्यापी क्रमभंगताको वर्तमान परिवेशमा मानवअधिकार, न्याय तथा विश्व भविष्यका विषयमा गहन छलफल गरिएको छ। सहभागी विज्ञहरूले द्वन्द्वका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक आयामको विश्लेषण गर्दै द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा शान्ति स्थापनाका उपायबारे धारणा राखेका छन्।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापाले द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक तथा सामाजिक इन्जिनियरिङले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। समाजमा सुषुप्त अवस्थामा रहेका सम्भावित द्वन्द्वको पहिचान र समाधानका लागि प्राज्ञिक अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै उनले द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन केन्द्रीय विभागको स्तरोन्नतिका लागि विश्वविद्यालयले सार्थक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
मानवअधिकार तथा शान्तिका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना सबै पक्षको सहकार्यबाट गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वका जैविक, भौतिक तथा सामाजिक कारणसँगै पुँजीवादका कारण सिर्जित असमानता, विभेद, बेरोजगारी, श्रमशोषण, वातावरणीय क्षय र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयलाई पनि द्वन्द्व अध्ययनको दायरामा समेट्नुपर्ने बताए।
भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयकी राजनीतिकशास्त्रकी प्राध्यापक डा. माधुरी सुखीजाले अन्तर्राष्ट्रिय अव्यवस्थाका कारण उत्पन्न राजनीतिक तथा आर्थिक द्वन्द्व क्रमशः युद्ध र हिंसातर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै विश्व समुदाय थप सचेत र चनाखो हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
अमेरिकाको जर्ज म्यासन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अर्थर रुमेनोले नेपालको द्वन्द्व र त्यसलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियाबाट विश्वले सिक्नुपर्ने बताए। लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका संरचना मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले द्वन्द्व न्यूनीकरण संस्थाहरूको प्रभावकारी, सफल र इमानदार कार्यसम्पादनमा निर्भर रहने धारणा राखे।
नेपाल तथा दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालले विश्व समुदायका प्रचलित भाष्य र सिद्धान्तलाई मात्र अनुसरण नगरी आफ्नै ऐतिहासिक तथा पूर्वीय मान्यतामा आधारित दृष्टिकोणलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। द्वन्द्व र त्यसका कारणलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनमा द्वन्द्व अपरिहार्यता भए पनि शान्ति स्वतः सुनिश्चित नहुने भएकाले द्वन्द्वको पूर्वपहिचान, संस्थागत हस्तक्षेप, सामाजिक न्याय र प्रभावकारी शान्ति संरचनाको विकासमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्षमा विज्ञहरूकाे छ।
