काठमाडौँ- उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूबीच सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासका अवसरमा विभेद भइरहेको भन्दै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिस्टुन) का अध्यक्ष टीका न्यौपानेले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष न्यौपानेले समान प्रकृतिको काम गर्ने शिक्षकहरूबीच पारिश्रमिक, प्रोत्साहन भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र वृत्ति विकासका अवसरमा असमानता रहेको भन्दै सबै शिक्षकलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उनले अर्थमन्त्रीले सबै प्रकारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने अभिव्यक्ति दिए पनि लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध शिक्षकहरू नै उक्त सुविधाबाट वञ्चित रहेको बताए।
‘अर्थमन्त्रीज्यू, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई खोइ प्रोत्साहन भत्ता? सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भनिए पनि २०६० साल वा त्यसपछि नियुक्त भएका स्थायी शिक्षकले समेत यस्तो सुविधा पाएका छैनन्,’ उनले प्रश्न गरे।
न्यौपानेका अनुसार शिक्षक नियुक्तिको प्रकृति र सेवाको अवस्थालाई आधार बनाएर सुविधा वितरण गर्दा राहत तथा करारमा कार्यरत शिक्षकहरू बढी प्रभावित भएका छन्। उनीहरू सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र वृत्ति विकासका अवसरबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ।
योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि स्थायी नियुक्ति नभएकै कारण शिक्षकहरूले नेतृत्वदायी जिम्मेवारी प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो व्यवस्थाले शिक्षकको व्यावसायिक विकास र कार्यक्षमतामा नकारात्मक असर पारेको बताए।
यसैगरी, शिक्षकहरूको साझा हकहितका लागि स्थापित नेपाल शिक्षक महासंघको भूमिकामाथि पनि न्यौपानेले प्रश्न उठाएका छन्। महासंघले सबै प्रकृतिका शिक्षकका समस्या समान रूपमा उठाउन नसकेको र आन्तरिक सहमति तथा सौदाबाजीका कारण कतिपय शिक्षकका मुद्दा ओझेलमा परेको उनको आरोप छ।
‘शिक्षक महासंघको नेतृत्वले सबै शिक्षकको साझा समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो। तर, आन्तरिक रूपमा गरिएका निर्णय र सौदाबाजीले सबै शिक्षकको हकहितलाई समेट्न सकेको छैन,’ उनले भने।
विद्यालयमा समान प्रकृतिको काम गर्ने शिक्षकहरूबीच कार्यभार वितरण र सुविधामा समेत विभेद रहेको उनको गुनासो छ। शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, क्षमता र अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै पिरियड बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षकहरूमा असन्तुष्टि बढाएको उनले बताए।
पीएचडी तथा पोस्टडक्टोरल तहसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका शिक्षकलाई समेत दक्षताअनुसार जिम्मेवारी नदिने र कतिपय शिक्षकलाई क्षमताभन्दा बढी कार्यभार दिने गरिएको उनको भनाइ छ। यसले शिक्षकहरूमा शारीरिक तथा मानसिक दबाब सिर्जना गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारले शिक्षक नियुक्तिको प्रकृति वा सेवाको अवस्थाका आधारमा विभेद नगरी समान कामको समान सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अध्यक्ष न्यौपानेको माग छ। उनले शिक्षकका यी समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत तथा बजेटगत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
