काठमाडौँ - सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पसलगायत शैक्षिक संस्थाभित्र राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी समेत राख्ने योजना बनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर यस्तो निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ।
गत चैत २० गते बसेको बैठकमा मन्त्री पोखरेलसहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र १३ विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहभागी थिए र उनीहरूले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। निर्णयअनुसार दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिएमा गृह मन्त्रालय मार्फत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने र विश्वविद्यालय परिसरमै अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ अनुसार विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाइनेछ। त्यस्तै, ९० दिनभित्र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
बैठकले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालयका लागि दिइँदै आएका कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने, तथा ब्यानर, भित्तेलेखनजस्ता सबै भौतिक संकेत तुरुन्त हटाउने निर्णय पनि गरेको छ।यदि विश्वविद्यालयको ऐन वा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भए त्यसलाई खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
ऐन संशोधनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने र नियमावलीसम्बन्धी व्यवस्था ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायबाट संशोधन गर्ने उल्लेख छ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सट्टा नयाँ स्वरूपको विद्यार्थी प्रतिनिधि संयन्त्र ल्याउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। यसले विद्यार्थीको हकहितमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।तर, सरकारको यो निर्णयप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनले निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

