काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अतिक्रमणमा परेका आफ्ना जग्गा तथा भवन फिर्ता गर्न दिएको ३५ दिने म्याद सकिँदा कुनै निकायले पनि जग्गा फिर्ता गरेका छैनन्। विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा संलग्न १७ वटा निकायलाई वैशाख ४ गते पत्राचार गर्दै ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजबहादुर राईका अनुसार १७ मध्ये ९ निकायले मात्र लिखित जवाफ दिएका छन्। तीमध्ये तीन निकायले भने जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराएका छन्। नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले आफूहरूले भाडामा लगाएको जग्गा फिर्ता गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सूचना जारी गरिसकेको जनाएका छन्।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनलाई उपयोगका लागि दिएको जग्गा पेट्रोल पम्प, होटल र नर्सरी सञ्चालनका लागि भाडामा लगाइएको थियो। विश्वविद्यालयले ताकेता गरेपछि ती संगठनले भाडामा प्रयोग गरिरहेका पक्षलाई जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेका हुन्।
निमित्त उपकुलपति सुशीलबहादुर वज्राचार्यले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रले उपयोग गरिरहेका जग्गाको तथ्यांक अध्ययन भइरहेको छ भने सबै अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन विश्वविद्यालयले प्राथमिकता दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार त्रिवि प्राध्यापक संघले ८ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना र कर्मचारी संघले ५ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको पाइएको छ। कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले भाडामा लगाइएका जग्गा खाली गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिइसकेको जानकारी दिएका छन्।
महाशाखाका अनुसार बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम,ल्याबरोटरी स्कुल, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल नेत्रज्योति संघ ले त्रिविलाई पत्र पठाउँदै तत्काल जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन्।
त्रिविको १०८ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपयोग गर्दै आएको ल्याबरोटरी स्कुलले भने भाडामा जग्गा लिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्रिविकै व्यवस्थापनमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको जनाईएको छ। विद्यालयमा हाल २ हजार ३ सय विद्यार्थी र २ सय शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियमले जग्गा खाली गर्न असम्भव रहेको जनाएको छ भने राधास्वामी सत्संगले आफू सामाजिक संस्था भएकाले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ।
अन्य केही संस्थाले भने हालसम्म सम्पर्क नगरेको महाशाखाले जनाएको छ। त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायलाई पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो ।नेपाल क्रिकेट संघले त्रिविको जग्गा भाडामा लिएर सरकारको सहयोगमा त्रिवि क्रिकेट मैदान निर्माण गरेको थियो।
वैशाख मसान्तमा सम्झौता अवधि सकिए पनि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ सम्झौता गरेका छन्। त्रिविका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले भने क्रिकेट मैदान सञ्चालन हुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको गुनासो गर्दै खेल र पठनपाठन दुवैलाई असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन्।
त्रिविले वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित भवन, जग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्ति तत्काल खाली गर्न चेतावनी दिएको थियो। तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति फिर्ता नभए सरकारको सहयोगमा खाली गराइने उल्लेख गरिएको थियो। त्रिविले दिएको ३५ दिने म्याद गत शुक्रबार सकिएको हो।
