काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखा, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारीको पेसागत पहिचान, स्थायी दरबन्दी, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारसँग माग गरेको छ।
परिषद्का बागमती प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष रामशरण फुयालले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मिता पोखरेललाई खुला पत्र पठाउँदै संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका लागि छुट्टै परिच्छेद राख्न आग्रह गरेका हुन्। उनले शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमार्फत कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था समेट्न र राष्ट्रिय विद्यालय मापदण्डमा कर्मचारीको दरबन्दी स्पष्ट गर्न पनि माग गरेका छन्।
खुला पत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न शिक्षकसँगै विद्यालय कर्मचारीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ। तर, विद्यालय सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका कर्मचारीको पेसागत अवस्था, सेवा सुरक्षा र भविष्यका विषयमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको परिषद्को भनाइ छ।
परिषद्का अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ठ, शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद २३ क तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को नीति १०.३१ ले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत आधार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा स्पष्ट पद संरचना, स्थायी दरबन्दी र वृत्ति विकासको व्यवस्था हुन सकेको छैन।
परिषद्ले विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक तह, आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक कार्यभारका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार १०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा साझा वा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने लेखा सेवा र कम्तीमा एक सहयोगी कर्मचारी राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, १०१ देखि ३०० विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एक लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारी र एक सहयोगी, ३०१ देखि ५०० विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एक लेखापाल र एक कार्यालय सहयोगी तथा ५०१ देखि ८०० विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एक लेखापाल, एक प्रशासनिक सहायक र एक कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
८०१ देखि १२०० विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एक लेखापाल, एक प्रशासनिक सहायक र आवश्यकताअनुसार थप सहयोगी राख्नुपर्ने तथा १२०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा वास्तविक कार्यभारका आधारमा थप कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने परिषद्को प्रस्ताव छ। दुर्गम तथा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन साझा कर्मचारी सेवा वा स्थानीय तहबाट घुम्ती सेवाको व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
कर्मचारीको कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन परिषद्ले लेखा तथा वित्त प्रशासन, प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालय सहयोगी तथा भौतिक व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत सेवा गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। लेखापालका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण र लेखा तथा कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान, प्रशासनिक सहायकका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण तथा कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान र कार्यालय सहयोगीका लागि कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्यालयको आवश्यकताअनुसार पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, सूचना प्रविधि सहायक, स्वास्थ्य सहायकलगायत प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
विद्यालय कर्मचारीका लागि स्पष्ट पदोन्नति संरचना नहुँदा लामो समयसम्म एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै परिषद्ले छुट्टाछुट्टै वृत्ति विकास मार्ग बनाउनुपर्ने जनाएको छ। प्रस्तावअनुसार लेखा समूहमा लेखा सहायक वा लेखापालबाट वरिष्ठ लेखापाल हुँदै वित्त तथा लेखा प्रशासन अधिकृतसम्म, प्रशासनिक समूहमा प्रशासनिक सहायकबाट वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक हुँदै प्रशासनिक अधिकृतसम्म र सहयोगी समूहमा कार्यालय सहयोगीबाट वरिष्ठ कार्यालय सहयोगी हुँदै भौतिक व्यवस्थापन सुपरिवेक्षकसम्म पदोन्नतिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
पदोन्नति गर्दा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सेवाअवधि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिम तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउनुपर्ने परिषद्को प्रस्ताव छ। साथै नियुक्तिपत्र, स्पष्ट कार्यविवरण, समयमै तलब, बिदा, सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, अवकाश सुविधा र तालिमको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने खुला पत्रमा उल्लेख छ।
विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय कार्यदल गठन गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ। उक्त कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, शिक्षा तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ, सार्वजनिक वित्त तथा लेखा क्षेत्रका विज्ञ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् तथा विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावकका प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
कार्यदलले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक तह, आर्थिक कारोबार, कर्मचारी संख्या, कार्यभार, शैक्षिक योग्यता, सेवाअवधि र विद्यमान पारिश्रमिकको अध्ययन गरी निश्चित समयसीमाभित्र राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।
त्यसैगरी हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवाअवधि, उमेर, योग्यता र अनुभवलाई ध्यानमा राखेर न्यायोचित संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
परिषद्ले संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका लागि छुट्टै परिच्छेद समावेश गर्ने, शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमार्फत तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषय समेट्ने तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट बाँडफाँट गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रस्तावित विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी संरचना
|
विद्यार्थी संख्या
|
प्रस्तावित कर्मचारी दरबन्दी
|
|
१०० जनासम्म
|
साझा वा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने लेखा सेवा र कम्तीमा १ जना कार्यालय सहयोगी
|
|
१०१–३०० जना
|
१ जना लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारी र १ जना कार्यालय सहयोगी
|
|
३०१–५०० जना
|
१ जना लेखापाल र १ जना कार्यालय सहयोगी
|
|
५०१–८०० जना
|
१ जना लेखापाल, १ जना प्रशासनिक सहायक र १ जना कार्यालय सहयोगी
|
|
८०१–१२०० जना
|
१ जना लेखापाल, १ जना प्रशासनिक सहायक र आवश्यकताअनुसार थप कार्यालय सहयोगी
|
|
१२०० भन्दा बढी
|
विद्यालयको वास्तविक कार्यभारका आधारमा थप लेखा, प्रशासनिक तथा सहयोगी कर्मचारी
|
थप प्रस्तावित व्यवस्था :
-
दुर्गम तथा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन साझा कर्मचारी सेवा वा स्थानीय तहबाट घुम्ती सेवाको व्यवस्था गर्ने।
-
विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको तह, आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक कार्यभारका आधारमा दरबन्दी निर्धारण गर्ने।
-
विद्यालयको आवश्यकताअनुसार पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, सूचना प्रविधि सहायक तथा स्वास्थ्य सहायकको दरबन्दीसमेत सिर्जना गर्ने।