अन्ताल्या- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जलवायु परिवर्तनका असरबाट विद्यालय तथा समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउँदै जलवायुमैत्री र उत्थानशील शिक्षा प्रणाली निर्माणमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, शैक्षिक सामग्री तथा विद्यार्थीको सिकाइमा विभिन्न जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले अब विद्यालय पूर्वाधारमा गरिने लगानी आवश्यकताको पहिचान र वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्ने बताएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (COP31) अन्तर्गत टर्कीको अन्ताल्यामा नेपालको प्याभिलियनमा आयोजित ‘Financing Climate-Resilient Education: Addressing Climate Change Impacts and Investing in the Future of Learning’ विषयक विशेष कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै उनले विद्यालयमा ठूलो लगानी गर्नुअघि देशभरका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरिने जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय पूर्वाधार मूल्याङ्कनका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराए। उक्त बजेटमार्फत विद्यालय भवनको संरचनागत अवस्था, पहुँचयोग्यता, कक्षाकोठाको अवस्था, शैक्षिक सामग्री तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको समग्र मूल्याङ्कन गरिने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता पहिचान नगरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने भएकाले अब मूल्याङ्कनपछि मात्र लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसबाट विद्यालयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुनुका साथै विद्यार्थी तथा शिक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतमा पर्याप्त अध्ययन र मूल्याङ्कन नगरी विद्यालयका भौतिक संरचनामा लगानी गर्दा विभिन्न जोखिम सिर्जना भएको र प्राकृतिक विपद्का समयमा धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको अनुभवबाट सरकारले पाठ सिकेको मन्त्री पोखरेलले बताए।
उनले अब विद्यालय निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सुरक्षित भवन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, अपाङ्गतामैत्री पहुँच, उपयुक्त कक्षाकोठा र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरणलाई विद्यालय पूर्वाधार विकासको अभिन्न पक्ष बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, डुबान, अत्यधिक गर्मी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थीको सिकाइमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसहित सेभ द चिल्ड्रेन, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन, प्लान इन्टरनेसनल नर्वे तथा युथ एलायन्स फर इन्भायरोन्मेन्टका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, विद्यालय पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी, जलवायु उत्थानशील शिक्षा प्रणाली निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपालजस्तो प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका लागि विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउनु र विपद्का कारण बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध हुन नदिनु महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ। त्यसैले विद्यालय पूर्वाधारमा गरिने लगानीलाई जोखिम मूल्याङ्कन, सुरक्षा र दीर्घकालीन आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने विषयलाई मन्त्री पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएका छन्।