काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रम र गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए निगरानी गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ।
विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले असोज ६ गते सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि आवश्यक निगरानी र कारबाही गर्न भनेको थियो।
मन्त्रालयका उपसचिव लिलानाथ पोख्रेलद्वारा जारी पत्रमा बैतडी, बाग्लुङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, रौतहट र सल्यानलगायत जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले शिक्षक तथा कर्मचारीका यस्ता गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) विपरीत हुने जनाएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी विषयमा अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले कसैमाथि राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारीबारे थप खोजबिन र निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पुष्टि भए शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७ को खण्ड (ग) तथा नियम १४३ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न भनेको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि मकवानपुरको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले पनि जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन सचेत गराएको छ। एकाइले असोज १६ गते पत्राचार गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको हो।
एकाइ प्रमुख उपसचिव सुदिप गिरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा शिक्षक तथा कर्मचारी पदको आचरणविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै विभिन्न माध्यमबाट गुनासो आउने गरेको उल्लेख छ। कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए नियमानुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत एकाइले दिएको छ।
मकवानपुर एकाइले शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) को व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि एकाइले स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनसँगै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको निगरानी थप कडा हुने देखिएको छ।
