काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसमितिलाई उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्दै विषयगत सुझाव दिएको छ। महासंघले उपसमितिकाे प्रतिवेदनमा शिक्षक,कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालयसम्बन्धी भएको, हुनुपर्ने र त्यसको आधारसहित ४८ बुँदामा नै सुझाव दिएको हो।
महासंघले शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासहित प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा राजनीतिक पार्टीहरूलाई महासंघकाे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। महासंघले सभापति थापासहित नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दललाई पनि सुझावसहितकाे प्रतिवेदन बुझाएको हाे।
प्रतिवेदनमा महासंघले शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्ति, वेतन र भत्तामा समानता, विद्यालयका कर्मचारीहरूको समायोजन, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकहरूको हक अधिकार र अन्य मागहरू समावेश छन्।
यस्ता छन् विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा उपसमितिले दिएको सुझावमा नेपाल शिक्षक महासंघको सुझाव :
१. उपसमितिको प्रस्तावमा प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जि शि का प्रमुख, प्रशासन कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् मध्य समितिले छनोट गर्ने रहेकोमा ने शि महासंघले तोकिएको योग्यता पुगेका शिक्षकबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई छनोट गनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
२. विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावकको संयोजकत्वमा छनोट गर्ने भएता पनि सङख्या नतोक्दा अभिभावक अल्लमल्मा पर्ने जोखिम रहेको उपसमितिको सुझावमा नेपाल शिक्षक महासंघले वि.व्य.स.को स्वरुपमा अधिभावक मात्र नभई कम्तीमा २ महिला सहित ५ जना अभिभावकवाट, वडाध्यक्ष वा प्रतिनिधि वडा सदस्य, प्र.अ. सदस्य सचिव, १ शिक्षक प्रतिनिधि सहित ९ जनाको पदावधि राख्न सिफारिस गरेको छ।
३ प्राम्भरिक विकास केन्द्रका अध्यापनकर्तालाई बाल सहजकर्ता भन्ने उपसमितिको सुझावमा ने शि महासंघले ती अध्यापनकर्तालाई शिक्षक भन्न र प्रावि तहलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने माग राख्दै बालविकास तहमा पनि दरबन्दि सिर्जना गर्नै र उमेरको हद नलगाई खुल्ला प्रतियोगिताबाट स्थाई गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
४ उपसमितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्ने भनि पेश गरिएको सिफारिसमा नेशि सहासंघले संघ र प्रदेश दुवैको माग गर्ने गरि एकाई गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
५ माध्यमिक तहको परीक्षा एसईई खारेज गर्ने विषयमा नेशि सहासंघले खारेज नगर्न आग्रह गरेको छ।
६ राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डको गठनमा महासंघको प्रतिनिधि नरेहने उपसमितिको निर्णयमा महासंघले अध्यक्षको संलग्न गर्न आग्रह गर्दे महासंघको सदस्य थप गर्न सुझाव दिएको छ ।
७ शिक्षकको श्रेणाी विभाजनमा उपसमितिले ३ श्रेणी विभाजन गर्ने सुझाव गरेको छ भने महासंघ ४ वटा श्रेणी विभाजन गनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
८ शिक्षकको दरबन्दिको विषयमा विद्यार्थी संख्या,विषयगत र कक्षागत आवश्यकता अनुसार रहने उपसमितिको सुझावमा महासंघले प्र अ बाहेक सबै विषयगत शिक्षकको दरबन्दि रहनुपर्ने जनाएको छ।
९ उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षकको दरबन्दि स्थानिय तहमा हस्तान्तरण हुने भनिएको छ भने महासंघले स्थानिय तहमा हस्तान्तरण हुन नहुने ब््ताउदैँ प्रर्याप्त सेवासुविधा सहित शिक्षक स्वयमलाई कहाँ बस्ने भनि छनोटको अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१० राहतको विषयमा महासंघले राहत, साविक उमावि, विशेष शिक्षा, सिकाई अनुदान कोटा स्वत दरवन्दिमा परिणत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
११ उपसमितिले स्थानिय तहले पदपूर्ति गर्ने भनेको विषयमा महासंघले आयोगको सिफारिसमा स्थानिय तहले पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१२ दरवन्दिको पुनर्वितरणमा उपसमितिले स्थानिय तहले पुनर्वितरण गर्ने भनिएको विषयमा महासंघले स्थानिय तहले संघीय कानुन, मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार पालिमा भित्र दरवन्दि पुनर्वितरण गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
१३ त्यस्तै महासंघले दरवन्दि पदपुर्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानिय तहले नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१४ उपसमितिले शिक्षक सेवाको पदपुर्तिको तालिका ३ श्रेणीमा विभाजन गर्ने भनेको छ भने महासंघले ४ श्रेणीमा विभाजन गनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१५
१६ कक्षा ११ र १२ को शिक्षकको लागि खुल्ला परीक्षामा सामेल हुन एकपटक उमेरको हद नलाग्ने उपसमितिको निर्णयमा कुनै पनि खुल्ला तथा आन्तरिक परीक्षा दिन उमेरको हद लाग्न नहुने महासंघले सुझाव दिएको छ।
१७ उपसमितिले व्यक्तिगत विवरण स्थानिय तहले निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ भने महासंघले स्थानिय तहले जिल्लाको एकाईमा र एकाईले किताब खानामा पठाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१८ शिक्षको प्रवेश उमेर ३५ बर्ष हुनुपर्ने उपसमितिको निर्णयमा महासंघले ४० बर्ष नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१९ त्यस्तै महासंघले संस्थागत विद्यालयको शिक्षकको तलवभत्ता सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक सरह बराबर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
२० तालिम प्राप्त सबै स्थायि शिक्षकलाई प्राविधिक ग्रेड दिनुपर्ने महासंघले सिफारिस गरेको छ।
२१ उपसमितिले हटाएको थप औषधि उपचार खर्चमा महासंघले २०, २५, ३० बर्षभन्दा बढीको हकमा क्रमश १०, १५, २० प्रतिशत उपचार खर्च थप हुनुपर्ने जनाएको छ।
२२ महासंघले ७ खालको विदा बाहेक पनि वेतलवी विदा थपिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
२३ शिक्षमको सरुवा सबै स्थानिय तहलाई मात्र प्रस्ताव नगरी तहगत रुपमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले निर्णय गनुपर्ने
२४ कार्यरत शिक्षक ३ बर्ष नभई सरुवा हुन नपाइने उपसमितिको निर्णयमा महासंघले १ वर्षमा पूरा भएमा सरुवा हुन पाउने व्यस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
२५ शिक्षक बढुवामा आवधिक बढुवा थप गरि ३ वटा आधारलाई ४ वटा आधार बनाउन महासंघको सुझाव,
२६ कार्यसम्पादन प्राप्ताङ्कलाई ३५,३५ गराउनुपर्ने,
२७ आवधिक बढुवाको लागि प्राप्ताङ्क सर्त राख्न नहुने र बढुवाको अरु २ विधि नहटाई १० बर्षमा आवधिक बढुवा हुनुपर्ने सुझाव,
२८ बढुवा सम्बन्धि विशिष्ट श्रेणीको एक प्रदेशमा ५ वटा पदसंख्या गराउन ुपर्ने सुझाव,
२९ विशिष्ट श्रेणीका कम्तीमा ५ बर्ष सेवाअवधी हुनुपर्ने र बढुवा प्रदेशगत रुपमा ज्यष्ठताको आधारमा हुनुपर्ने सुझाव,
३० एउटै श्रेणीमा १० बर्ष काम गरेका शिक्षकको स्वय एक श्रेणी बढुवा हुनुपर्ने माग
३१ सम्पूर्ण राजनितिक गतिविधिमा होईन सिमित विषय जस्तै पद लिन, चुनाव लड्न र प्रचारप्रसारमा सामेल हुन नपाउन मात्र निषेध गरिनुपर्नेु
३२ पेशागत हक अधिकार र सुरक्षाको पक्षमा लेख्न र प्रकाशन गर्न पाउनुपर्ने ,
३३ दान उपहार सम्बन्धि ऐन अनावश्यक रहेको ,हटाउन सुझाव,
३४ सामाजिक संस्थामा संलग्न हुन पाउने नपनउने ऐन खारेज गर्न महासंघको सुझाव,
३५ पर्दशन र हड्ताल संविधान विपरित रहेकोले हटाउन सुझाव,
३६ विविध विषय आचारसंहितामा समावेश हुनुपर्ने,
३७ तलव वृदि, बढुवा रोक्का र सजाय गर्ने अधिकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारी र जिल्लाको एकाई प्रमुख मात्र रहनुपर्ने,
३८ सेवाबाट हटाउने अधिकारी स्थानीय कार्यपालीका नभई प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुख र शिक्षा तथा मानव सा्रेत विकास केन्द्रका प्रमुख हुनुपर्ने सुझाव,
३९ स्थायी हुने शिक्षक उमेरका कारण सेवा निवृत्त हुदाँ पेन्सन अवधि नपुगे अस्थायी सेवाबाट आवश्यक अवधि थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव,
४० पीडित शिक्षक र दन्दकालिन अवस्थामा ज्याज गुमाएका शिक्षकहरुको टुटेको अवधि जोडी सुविधा, पेन्सन दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव,
४१ द्धन्ड पिडित र द्धन्दकालमा मारिएका, शिक्षक आन्दोलनमा लागेर सेवामा नजोडिएका र सेवा नपाएका शिक्षकहरुलाई समेत सुविधामा समावेश गर्न सुझाव,
४२ कोटामा कार्यरत कर्मचारीलाई उमेरको हद नराखी आयोगको आन्तरिक परीक्षाद्धारा स्थायी गनुपर्ने सुझाव,
४३ प्रदेशलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्न शिक्षकको विभागिउ कार्रबाही प्रदेश तहमा अधिकार दिनुपर्ने सुझाव,
४४ संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सरकारी निकायमा अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव,
४५ यो बुदाँ अनावश्यक रहेकोले हटाउनुपर्ने
४६ ऐनसँग बाझिने गरी स्थानिय तह र प्रदेश तहले ऐन बनाउन नपाउनुपर्ने सुझाव,
४७ सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दि सम्वन्धि व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव,
४८ राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप नियम बनाउने अधिकार
वैशाख ४ गते उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वन गर्न सुझाव दिएको हो। शिक्षक महासंघले असार १५ मा विधेयक पारित नभय आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यस्तो छ महासंघको सुझाव
