काठमाडौँ- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आइतबार (२०८२ जेठ ४) पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएकाे छ। महासंघसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी नभए महासंघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
उपसमितिले बुझाएकाे प्रतिवेदनले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए। इडीयू सवालसँगकाे पाेडकास्टमा कुरा गर्दै सुवेदीले भने, ‘हामीसँग भएका अधिकांश सहमति सम्बोधन नगर्नेगरी आएको छ। सहमतिमा भएका बुँदा पनि घुमाउरो ढंगले सर्त राखेर आएको छ। सहमति कार्यान्वयन भएन।’
अध्यक्ष सुवेदीले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि प्रतिवेदन अनुदार र शिक्षक-कर्मचारी विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन। यसमा परिवर्तन गरेर ऐन जारी गर्न सुझाव दिएका छाैँ।'
अध्यक्ष सुवदीले आफ्नो नेतृत्वको समयमा २९ दिन लामो यो गौरवपूर्ण आन्दोलन सफल हुदाँ खुसी लागेको बताएका छन्। उनले सम्पूर्ण आन्दोलनरत शिक्षकहरु सन्तुष्ट भएर फर्किएको बताउदैँ विद्यालय कर्मचारीको असन्तुष्टि पनि समाधान भैसकेको बताएका छन्।
सुवेदीले ऐन सुनिश्चित हुुनु नै आन्दोलनको ठुलो उपलब्धि रहेको बताए। उनले राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई बोजको रुपमा लिनु दुर्भाग्य रहेको बताउदैँ हिजो,आज र भोलि आउने सरकारको पनि शिक्षा प्राथनिकतामा नराखेको बताए। उनले भने, 'शिक्षकको मागमुद्दालाई प्राथमिकता नदिनु देशलाई नै घाटा हो। त्यसकारण राज्यले शिक्षालाई बोजको रुपमा लिने सोच हटाउनुपर्छ।'
सुवेदीले ऐन जारी हुने कुरामा आफ्नो टोली ढुक्क रहेको बताउदैँ २०७५ मा आउनुपर्ने ऐन नआएको कारण आफ्नो नेतृत्वको समयका ऐन जारी हुने कुरा विद्यमान रहेको बताए।
उनले यो समयमा पनि कुनै कारण देखाएर ऐन जारी नहुने अवस्था आयो भने अभद्र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका समेत छन्। उनले भने ,'यो पाली ऐन आएन भनि हामी यस्तो अभद्र आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ। कुनै पनि पदाधिकारी उम्कन पाउने छैन। खुसीले ऐन ल्याउन मान्नु भएन भने हामी दु द दिएर पनि विकल्प खोज्छौँ
