काठमाडाैँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत शिक्षक र निजामति कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने संभावना देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले शिक्षक र निजामति कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने संकेत दिएको छ।
आधारभूत तलब १० प्रतिशत बढाउने र महंगी भत्तालाई निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरेको हो। नेकपा एमालेको सरकार हुदाँ विगतमा पनि तलब वृद्धि भएको इतिहास छ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्णु पौडेल २०७३/७४ मा पनि अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा थिए। त्यसबेला पौडेलले २५ प्रतिशत तलब वृद्धिको निर्णय गरेका थिए। जुन पछिल्लो एक दशकको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो।
यस्तै आव २०७६/७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडाले २० प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा गरेका थिए। तलब वृद्धि हुने संकेत यस पटक अर्थमन्त्रालयले दिएको हो।
सरकारले बजेटमार्फत तलब वृद्धिको घोषणा गरे त्यसबाट निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक लगायत करिब ५ लाख बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनेछ।
स्थायी, अस्थायी, करारका कर्मचारी स्थाई शिक्षक, राहत शिक्षकको तलब वृद्धि हने देखिएको छ। महंगी बढ्दै गएपनि तलब वृद्धि नभएको भन्दै शिक्षक कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
तलब वृद्धिको निर्णयबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी पनि लाभान्वित हुनेछन् भने उनीहरूको पेनसन रकम पनि बढ्नेछ। सरकारी ढुकुटीबाट अहिले संघीय कर्मचारीको तलबमा वार्षिक एक खर्ब २५ अर्ब तथा पेन्सनमा साढे ८८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको छ।
बहालवाला कर्मचारीले तलबबाहेक मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता, वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले पोशाक भत्ता लगायत सुविधा पाउँदै आएका छन्।
निजामती सेवा ऐनमा रहेको व्यवस्थाले पनि सरकार यसपालि तलब बढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा छ। ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकार तलब वृद्धि गर्ने अवस्थामा नभएपनि ऐनको व्यवस्थाले गर्दा बढाउनैपर्ने बाध्यतामा पुगेको हो। सरकारले यसपटक समान रुपले १० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।