काठमाडाैँ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताए अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा शिक्षक दरवन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले शिक्षक बैंक स्थापना गरेर विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने घोषणा गरेपनि यो घोषणा गरेअनुसार सहज भने छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न पूर्वसचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाको संयोकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि उक्त प्रतिवेदनको आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म कार्यदलको रिपोर्टलाई सरकारले पालना गरेको अवस्था भने छैन।
सरकारले २०७६ सालमा पूर्व शिक्षा सचिव एवं वर्तमान राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको रिपोर्टसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर यो पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेन।
सरकारले शिक्षक दरबन्दी खुलाउन भनेपनि सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिनेभएपछि अहिले विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तता दिने घोषणा गर्यो। बजेटमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिने, स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिने उल्लेख छ।
शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दुरी र यातायात सुविधाको आधारमा विद्यालय गाभिने घोषणा सरकारले गरेको छ। तर यो घोषणा अनुसार विद्यालय गाभ्न त्यति संभव छैन। गाभिएको विद्यालयको लागि प्रोत्साहन स्वरुप सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने भने पनि भौगोलिक जटिलताका कारण यो त्यति सहज छैन। सरकारले गरेका घोषणा घोषणामै सिमित हुने अवस्था छ। सरकारले विद्यालय गाभ्नुअघि विद्यार्थीलाई आवसिय प्रवन्ध हुने गरी आवासिय विद्यालय स्थापना गर्ने हो भने यसलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ। विद्यालय शिक्षा सुधारको नाममा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा अहिले पनि गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षकको अभाव छ।
शिक्षक पनि दुरदराजका दरबन्दी भएको ठाउँमा सहजरुपबाट जान तयार छैनन्। यसले पनि थप चुनौति सिर्जना गरेको अवस्था छ। सरकारले विद्यालय शिक्षाको संरचनाको विषयमा पनि स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन। जसमा आधारभूत तह भन्नाले बालविकासदेखि कक्षा ८ हो की कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म भन्ने स्पष्ट छैन।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको छलफलमा यस विषयमा आवाज उठेपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। पहिलेका माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक शिक्षकलाई माध्यमिक शिक्षकमा भनी समायोजन गर्नेमा नीतिगत अस्पष्टताका कारण शिक्षक दरबन्दी मिलान त्यति सहज भने छैन।
