काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमति अनुसार विधेयकमा विषय समावेस गरेर संसदमा पेस गर्ने विषयमा छलफल भएपनि टुंगाे लाग्न भने सकेकाे छैन। मन्त्रालय र महासंघबीच भएका सहमतिका विषय ऐनमा समेट्न मन्त्रालयल तयार भएपनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भएर सांसदहरू टुंगाेमा पुग्न नसक्दा समस्या भएकाे हाे।
‘मन्त्रालयले लगातार राति १० बजेसम्म बसेर टुंगो लगाएको छ। समितिमा पेस गर्ने विषय टुंगिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘महासंघसँग भएको ९ बुँदे सहमती ऐनमा समेट्ने मन्त्रालयले तयार भएको छ। अब समितिले यी विषयलाई टुंगाेमा पुराउनुपर्नेछ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडी २ वर्षको बनाउने भनिएपनि ईसीडी कति वर्षको बनाउने भन्ने विषयमा भने सहमति जुटेको छैन। दुई वर्षको बनाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले १ वर्षको ईसीडी बनाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ। शिक्षक महासंघ पनि १ वर्षकै ईसीडीमा सकारात्मक देखिएको छ।
त्यस्तै उपसमितिले खारेज गरेको विद्यालय शिक्षा विद्येयकमा विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई)कायम राख्न सरकार र सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्नेगरी अन्तिम चरणको छलफलमा सांसदहरू जुटेसँगैविद्यालय शिक्षा परीक्षालाई सञ्चालन गर्नेगरी विधेयकमा राख्ने विषयमा सरकारसँग सहमति जुटेको हो।
संसदीय उपसमितिले जेठ ४ गते समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एसईई खारेज गर्ने विषय उल्लेख भएपछि शिक्षक महासंघ लगायतका सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए। गत जेठ १९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन र थप गर्नुपर्ने २७ बुँदे सहमतिमा पनि एसईई खारेज नहुने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको महासंघले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको हकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्नेमा सहमति जुटेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले २७ बुँदे सहमति प्रतिसरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताएका छन्।शिक्षा विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने विवादित विषयमा सबै सरोकारवालासँग वार्ता र संवाद भइरहेको बताउँदै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सरोकारवालासँग वार्ता र संवादमार्फत अघि बढ्नेमा जोड दिए।
शिक्षा विधेयकमाथि छलफलको लागि जेठ ३०गतेसम्म मन्त्रालयले सबै पक्षसँग छलफल गर्ने र ३१ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको समिति सभापति अमर बहादुर थापाले जानकारी दिए।सभापति थापाका अनुसार समय घर्किंदै गएकाले सरकारे जति छिटो तयार भएर आउँछ, त्यति नै छिटो विधेयक अगाडि बढ्ने समितिको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षक महासंघले १७ वैशाखमा सहमति हुँदा नै असार १५ भित्र ऐन जारी नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।महासंघले गत २० चैतदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरेको थियो।१७ वैशाखमा असार १५ भित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।तर संसद चल्न नसक्दा संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल हुने अवस्था सिर्जन हुन सकेको छैन।
