काठमाडाैँ - शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई अनुगमनकाे वहानामा त्रसित नबनाउन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। सोमबार काठमाडाैँ नक्साल स्थित आर्यन्या बुटिक होटलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानद्वारा आयोजित ‘वाणिज्य विभागको अनुगमनः शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसर’ कार्यक्रममा बाेल्दै व्यवसायीले अनुगमनकाे वहानामा त्रसित नबनाउन आग्रह गरेका हुन्।
कार्यक्रममा वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालको प्रमुख अतिथि र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला विशेष अतिथि थिए। कार्यक्रममा बोल्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले नेपाल शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भएको विकृत्तिलाई कडाईका साथ नियमन गर्ने बताए। उनले कानुन विपरित सञ्चालनमा आएका संस्थाहरुले गरेका झुटा भ्रामक विज्ञापनहरुले अन्य परामर्शदातृहरुलाई समेत नकारात्मक असर परेको र विद्यार्थी उपभोक्ताहरुबाट पनि जनगुनासो आउने गरेकोले यस खालको अनुगमनको थालनी गरेको बताए।
उनले वाणिज्य विभागले सामान्य अनुगमन गरेको तर सामान्य नियम पनि धेरैले लागू नगरेको बताए। उनले भने, 'विभागले सामान्य कुराको अनुगमन गरेको हो। कानुन अन्तर्गत रहेर काम गरेको छ छैन, संस्था नविकरण गरेको छ छैन, कारोबार बैँकबाट गरेको छ छैन, झुटा भ्रामक विज्ञापन गरेको छ वा छैन, शुल्क तोकेको छ छैन जस्ता सामान्य कुराहरुको अनुगमन गर्दा पुरा नगरिएको भेटिएपछि अनुगमनले अर्काे रुप लिएको हो। '
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयमा १४७३ वटा दर्ता भएका संस्थाहरुमध्ये ७२० संस्थाले मात्र पुरा कागजपत्र सहित नविकरण गरेको बताए।
कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयले कानुन अन्तर्गत रहेर गनुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व पुरा गर्ने प्रतिवद्दता जनाए। साथै उनले परामर्श व्यवसायीहरुलाई आफूलाई नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरुको वेवसाईट समय समयमा भिजिट गर्न समेत आग्रह गरे।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले परामर्शदातृले सधै संघर्ष गरिरहनुपर्ने र आरोप पनि झेलिरहनुपर्ने गुनासो गरे। बरालले राज्यले विद्यार्थीलाई विदेश पठाएको कुरालाई मात्र मध्यनजर गरेको तर विद्यार्थी विदेश गएर नेपालमा भित्रिएको रेमिटेन्सलाई ख्याल नगरेको बताए। उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले राज्यलाई ३० प्रतिशत राजस्व बुझाउने गरेको बताउदैँ राज्यले पनि त्यहि अनुरुप यस क्षेत्रलाई लगानी गर्न जरुरी रहेकाे बताए।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रतिष्ठित बनाउन निजी क्षेत्र र राज्यबीच सहकार्यको खाँचो रहेको बताए। उनले इक्यान नेपालको सबैभन्दा ठूलो र समावेशी संस्था रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रालयसहित आठ वटा संस्थाको समन्वयमा परामर्श व्यवसायको संस्थागत विकासमा योगदान दिइरहेको बताए।
उनले हाल करिब १० हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमध्ये ८ हजार ५ सय भन्दा बढी अवैधानिक भएको प्रष्ट पारे। यस्ता अवैधानिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले शिक्षा मन्त्रालय, प्रादेशिक सरकारहरू र सरोकारवालाबीच पारदर्शिता र सहकार्यका साथ अघि बढेमा अनियमित अभ्यास अन्त्य गर्दै व्यवसायको प्रतिष्ठा र कार्यक्षमता थप उचाइमा लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यस्तै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई थप स्पष्टता र समन्वयको खाँचो रहेको बताए। उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय राज्यको पहलकदमी भन्दा अघि व्यवसायका रूपमा सुरु भएको र त्यसपछि मात्र नियमन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको इतिहास स्मरण गराउँदै राज्य संयन्त्रमा अझै स्पष्टता आउनुपर्ने बताए।
हाल अनुगमन प्रक्रियामा स्पष्टता नभएको गुनासो गर्दे उनले भने, ‘कहिले सिडिओ कार्यालय, कहिले प्रहरी, कहिले आपूर्ति मन्त्रालय, सबै अनुगमन गर्न आउँछन्, तर यो कसको अधिकार हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन।'
कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् भने सम्बन्धित निकायहरुले पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
