विद्यालयका प्रधानाध्यापक अब राजनीतिबाट अलग्गै बस्नुपर्ने, शिक्षक बढुवाका लागि यस्तो छ प्रावधान

भिडियो

गृहपृष्ठ
भिडियो

विद्यालयका प्रधानाध्यापक अब राजनीतिबाट अलग्गै बस्नुपर्ने, शिक्षक बढुवाका लागि यस्तो छ प्रावधान

ईडीयू सवाल शुक्रबार, साउन २३, २०८२

काठमाडाैँ - विद्यालय शिक्षा विधेयकको सवालमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच मुख्य मुद्दामा एकजुट हुन नसक्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

विद्यालय शिक्षा विधेयकले आफ्‌ना कुरा नसमेटेको भन्दै शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि असन्तुष्ट छन्। सरोकारवाला र स्वार्थसमुहको चेपुवामा विधेयक परेसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी हुने सवाल थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकको हितमा नआएको भन्दै महासंघले भदौँको द्रोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकार सँग भएको सहमति देखी समग्र परिस्थितिको समिक्षा गर्दा सरकार शिक्षककर्मचारीको पक्षमा नभएको भन्दै महासंघले आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुबेदीले बताए।

यता निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन नेसनल प्याब्सनले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रका योगदान र अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने माग सहित गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। शिक्षा ऐन समय सापेक्ष, व्यावहारिक र सबैको सहभागितामा आधारित हुनुपर्ने नयाँ ऐनले निजी विद्यालयहरूलाई विभेद गर्ने अवस्था आउने खतरा देखिएकाले विधानमा उल्लेख भएको पेसा, रोजगार, व्यवसाय गर्ने अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्नेमा नेसनल प्याब्सनले जोड दिएको छ।

प्रतिनिधीसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरु प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा शिक्षक महासंघको सदस्य स्वतः निस्क्रिय हुने प्रस्ताव पारित गरेकोे छ। बैँठकले आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको सट्टा आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन जस्ता तीन फरक आधारमा शिक्षक बढुवा गर्ने प्रस्ताव पारित भएकाे समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

बैठकले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसतमा ९० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ८० प्रतिशत बनाउन शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले राखेको प्रस्ताव समितिले पारित गरेको हो।
सरकार र महासंघ वीच भएको सहमतिमा साउन २१ गते सम्ममा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २३, २०८२ १८:५८