काठमाडाैँ - विद्यालय शिक्षा विद्येयक सुरुको दिनदेखी नै सरोकारवाला र स्वार्थसमुहको चेपुवामा परेको छ। बहसको केन्द्र मात्र बन्दै आएको शिक्षा विधेयक दिनप्रतिदिन थप पेचिलो बन्दै गएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका निजि संगठनहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। निजी क्षेत्रका योगदान र अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। यता नेपाल शिक्षक महासंघले पनि असन्तुष्ट जनाउदैँ भदौँको दोस्रो साताबाट आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका निजि संगठनहरुले शुक्रबार भदौँ ३० गते जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ भने आज भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यस्तै भोलि भदौ २ गते आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र सुझाव संकलनका लिग राष्ट्रिय परिषद्को भर्चुअल बैठक गर्ने निर्णय गरिएको निजी विद्यालय संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भदौ ३ गते पालिका, ४ गते जिल्ला, ५ गते प्रदेशस्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक गर्ने र ६-७ गते केन्द्र/प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा ऐन समय सापेक्ष, व्यावहारिक र सबैको सहभागितामा आधारित हुनुपर्ने नयाँ ऐनले निजी विद्यालयहरूलाई विभेद गर्ने अवस्था आउने खतरा देखिएकाले विधानमा उल्लेख भएको पेसा, रोजगार, व्यवसाय गर्ने अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्नेमा नेसनल प्याब्सनले जोड दिएको नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले बताए।
यता नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा महासंघसँग भएको सहमति ख्याल नगरी शिक्षकको हित विपरित गएको भन्दै महासंघले भदौँको द्रोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। विगतमा सरकारसँग भएको सहमति र यति लामो समयसम्म सरकारले गरेको कार्यको आकलन गर्दा सरकार शिक्षककर्मचारी मात्र नभई शैक्षिक क्षेत्र प्रति नै जिम्मेवार नभएको कारण आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुबेदीले बताए।