काठमाडाैँ - निजी विद्यालय सञ्चालक, शैक्षिक परामर्श व्यवसायी र व्यापारीको दबाबमा बाणिज्य विभागका महानिर्देशकको ६ महिनामै सरुवा भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल सरुवाको विषयलाई लिएर प्रशासनिक क्षेत्र नै तरङ्गित भएको हो।
दाहाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट ६ महिना नपुग्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा भएका हुन्। उनले यस अघि मिसन नै चलाएर शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको २० भन्दा बढी कार्यालयमा छापा मारेका थिए। २१ साउन २०८१ मा दाहालले विभागको महानिर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
जिम्मेवारी सम्हालेको २०७३ सालमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत सहसचिवमा सिफारिस भएपछि दहालले पहिलो जिम्मेवारी नै वाणिज्य विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए। जिम्मेवारी पाएसँगै उनले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य हुनुपर्ने, प्रदान गर्ने सेवाबारे शुल्क देखिने गरी राख्नुपर्ने विषयमा कडाइसाथ लागू गर्नुपर्ने भन्दै कडिकडाउका साथ प्रस्तुत भएका थिए।
उनले अबैध रुपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीलाई बन्द गराउने चेतावनी समेत दिएका थिए। कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूको छातासँगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन नगर्न दबाब दिएको थियो। अनुगमनका क्रममा विभागले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजार देखि २ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएको थियो। यसरी अनुमन नगर्न र व्यवसायीलाई तरङिगत नबनाउन परामर्श व्यवासयीले बारम्बार दबाब दिदैँ आएका थिए।
विभागले काठमाडौँका चार वटा निजी विद्यालयमा छापा मारेसँगै महानिर्देशकलाई हटाउन दबाब पारेको थियो। विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका-१० मा रहेको रोजबड बोर्डिङ स्कुल, पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन, वृहस्पति विद्या सदन र राय स्कूलमा छापा मारेको थियो। छापा मारेर विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई तीनदिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएसँगै महानिर्देशककले सरुवाको चिठि बुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
विभागले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क बढी लिने गरेको, तोकिएको पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको पाठ्यक्रम पढाउने, भौतिक पुर्वाधार लगायतका विषयमा जनगुनासो व्यापक रूपमा आएको भन्दै नीजि विद्यालयहरूको अनुगमनलाई तिब्रता दिएको जनाएको थियो। यसअघि आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न विद्यालयहरूमा समेत छापा मारेर आवश्यक कागजात जफत गरिएको थियो।यसपछि उनिमाथि दबाब मात्रै परेन थप संकट टार्न सरकारले व्यवसायीसँगको साठगाठमा सरुवा नै गरिदियो।
विद्यालय होस् चाहे परामर्श व्यवसाय सबैले सेवाबारे यथेस्ट जानकारी र लागत शुल्क सेवाग्राहीले देख्नेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर न यो निजी विद्यालयले पालना गरेका छन् न परामर्श व्यवसायीले न। यसैको फाइदा उठाउँदै सेवाग्राही माथि ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका छन् व्यवसायी। उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको ठाडो निर्देशनमा महानिर्देशकको सरुवा भएको जनाएको छ। यस पटक विचौलिया सक्रिय बन्दा नियमक निकाय नै घुडा टेक्न बाध्य भएको छ। उनको सरुवासँगै अनुगमनले निरन्तरता पाउने विषयमा संसय उत्पन्न भएको छ।
