काठमाडाैँ - नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालक लामो समयदेखी निरन्तर दबाबमुलक आन्दोलनमा छन्। विद्यालय शिक्षा विद्येयक भदौँ २६ गते संसदमा टेबुल हुने भएसँगै विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले दबाबपूर्व आन्दोलन गरेका हुन्। महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले २६ गते संसदमा विधेयक टेबुल हुनु अघि आफ्नो माग मुद्दा सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताएका छन्।
आन्दोलनका कार्यक्रम स्वरुप नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न शिर्ष पार्टिको केन्द्रिय कार्यालय अगाडी धर्ना सहित ध्यानआर्कषण पत्र बुझाउदैँ आएको छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले दबाबपूर्ण आन्दोलन स्वरुप स्कुलमा बसहरुलाई चक्रपथ परिक्रमा गराएका छन्। यस अघि उनीहरूले देशका प्रमुख केन्द्रहरूमा विरोध सभाको आयोजना गर्दै आएका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकले हिजो आइतबार भदौँ १५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष लिखित धारणा पेस गरेका थिए। आइतबार शीतल निवासमा नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्व-प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित धारणा पेस गरेका थिए।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन (भदौ १८ गतेसम्म)मा माग पुरा नभए अनिश्चित कालिन लागि विद्यालय बन्दको घोषणा गरिसकेका छन्।
यता शिक्षक महासंघले भने चरणबद्द रुपमा पुनः देशव्यापी आन्दोलन सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा ऐमाले, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रिय कार्यालय अगाडी धर्ना सहित ध्यानआर्कषण पत्र बुझाएका छन्।महासंघले भदौ २१ गतेसम्म आफ्नो माग पुरा नभए सडक प्रदर्शन देखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दोस्रो चरण आन्दोलनमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामुलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
यता महासंघले शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको किटान हुनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित हुनुपर्ने, बाल शिक्षकको पद र सेवा सुविधाको प्रबन्ध हुनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु नहुने लगायतको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालेको हो।
नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले आफ्ना जायज माग सम्बोधन नभई विद्येयक पास भएमा आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउदै आएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधीसभामा पेश भएको शिक्षा विधेयकमा राखिएको निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने भन्ने व्यवस्था हटाइने बताएका छन्।
यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अनावश्यक आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। शिक्षकका ९० प्रतिशत माग विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएको र सबै माग सम्बोधन गर्न तत्काल सम्भव नभएको उनले बताए। उनले शिक्षकका नेताले राजनीति गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। निजी शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का उपाध्यक्ष रामहरी शिलवालले निजी शिक्षणसंस्थामा व्यक्तीगत लगानी हुने भएकाले यसलाई गैरनाफामुलक बनाउने कुरा मान्य नहुने बताएका छन्। उनले शिक्षा विधेयक संसदमा टेबुल हुनु अघि नै निजी शिक्षणसंस्थाको मागलाई स्पष्ट रुपमा समेट्न दबाब दिए।
सरकारले विद्यालय शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्न ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकले सरोकारवालाका माग मुद्धालाई समेट्दै सर्वमान्य ऐन जारी गर्नुपर्छ। शिक्षाका मुलभूत विषयमा सरकारले ध्यान दिदैँ विद्यालय शिक्षाको संरचनागत सुधार गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन संसदबाट पास गर्न आवश्यक छ।
