काठमाडाैँ - विकासको मुख्य आधार शिक्षा हो। शिक्षाले अक्षर चिनाउने र साक्षर बनाउने कार्य मात्रै गर्दैन। व्यक्तिलाई समय, समाज र विश्व परिवेशसँग समायोजन गराउने तथा उसको अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गराउने महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा शिक्षालाई लिइन्छ।
शिक्षाको पहिलो उद्देश्य भनेकै सचेत नागरिकको विकास र चेतनशीलताको प्रवद्र्धन हो। त्यही चेतनशील नागरिकको बलले राज्यलाई सक्षम बनाउँछ र समाजलाई सभ्य, नैतिकवान, गतिशील र सुसंस्कृत बन्न सघाउ पुर्याउँछ। व्यक्ति, समाजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म रचनात्मक सम्बन्ध राख्ने शिक्षा प्रणाली बलियो नभएसम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कल्पना सधैं अधुरो र अपूरो रहन्छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयपछि शिक्षा क्षेत्रमा परिमाणात्मक रूपमा प्रशस्तै परिवर्तनहरू देखिए। विद्यालयहरू स्थापना हुने र साक्षरता दर बढ्ने क्रम तीव्र बन्यो। विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरू मार्फत सुझाव लिने र नीतिहरू कोर्ने कार्यहरू भए। यसकै परिणाम स्वरूप शिक्षा ऐन २०२८ जारी भयो।
पञ्चायती शासनकालमा जारी गरिएको यस शिक्षा ऐनले नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई एक किसिमको संस्थागत आधार त प्रदान गरयो, तर विडम्बना के रह्यो भने त्यसपछि उक्त ऐनमा अनेकौं संशोधन भए,सरकारहरू फेरिए, नीतिहरू फेरिए, मन्त्री र कार्यक्रमहरू फेरिए, तर शिक्षाको आधारभूत र संरचनागत समस्या भने जस्ताको तस्तै रह्यो । परिणामतः अहिले मुलुकको शिक्षा प्रणाली दिशाहीन,अस्थिर र नयाँ–नयाँ प्रयोग गरिने ’प्रयोगशाला’ जस्तै बनेको छ।
अहिले नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा दुई धारमा विभाजित देखिन्छ – निजी र सामुदायिक। निजी विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा र सम्पन्नताको प्रतीक तथा सामुदायिक विद्यालयलाई गरिब, कमजोर, सीमान्तकृत एवं ग्रामीण वर्गका बालबालिका पढ्ने थलोका रूपमा बुझिने सामाजिक भाष्य सिर्जना भएको छ।
यस प्रकारको चरम विभाजनले शैक्षिक स्तरको मात्र होइन, समाजमा गहिरो वर्गीय खाडल र आर्थिक असमानताको कुरूप प्रतिबिम्ब खडा गरिदिएको छ। मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुकमा निजी विद्यालय सञ्चालनलाई व्यावसायिक अधिकारका रूपमा हेर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रले नागरिकको चाहना अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक सेवा दिएको छ र राज्यले पूरा गर्न नसकेको शैक्षिक माग र प्रविधिमैत्री वातावरणलाई धेरै हदसम्म धानेको पनि छ। त्यसैले निजी विद्यालयको अस्तित्व आफैंमा समस्या होइन।
वास्तविक समस्या त्यहाँ हो, जहाँ राज्यको प्रत्यक्ष लगानी र जिम्मेवारीमा रहेका सिमित बाहेकका सामुदायिक विद्यालयहरू किन अपेक्षित गुणस्तर दिन असफल भइरहेका छन्? किन ती विद्यालयहरू निजी क्षेत्रसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न असक्षम भएको आरोप खेपिरहेका छन् ? के नीति निर्मातादेखि स्थानीय अभिभावक र सरोकारवालाहरू यस विषयमा जिम्मेवार नभएकै हुन त ? वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको तीनै तहको अधिकार प्रयोग र स्थानीय सरकारकोसामीप्यताले पनि सामुदायिक शिक्षाले सोचेअनुरूप गति लिन नसक्नुको पछाडि थुप्रै कमजोरीहरु लुकेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयहरूको यो अवस्थाका पछाडि बहुआयामिक कारणहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या स्पष्ट,वस्तुनिष्ठ र दीर्घकालीन शिक्षा नीतिको अभाव हो। तीनै तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू,जो नीति निर्माण तथा नियमन कार्यान्वयनको उपल्लो तहमा छन्। तर विडम्बना तिनकै आफ्ना परिवार र बालबालिका सामुदायिक विद्यालयभन्दा बाहिर महँगा निजी विद्यालय वा विदेशमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
सरकारले सुधारका नाममा ल्याएका योजनाहरूमा निरन्तरताको पूर्ण अभाव देखिन्छ। सरकार परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा नीति र प्राथमिकताहरु बदलिन्छन्। कुनै सरकारले अंग्रेजी माध्यमलाई गुणस्तरको अचुक ओखती भन्छ, अर्को सरकार आउनासाथ स्थानीय पाठ्यक्रम र मातृभाषाको कुरा गर्छ। कुनै सरकारले डिजिटल शिक्षा र स्मार्ट बोर्डलाई प्राथमिकता दिन्छ। पुनः अर्कोले विद्यालयको परम्परागत भौतिक संरचनागत पक्षमा मात्रै समस्या देख्छ। पछिल्लो समय मूल्यांकन प्रणाली त शिक्षकहरुलाई अलमल बनाउने कारक बनेको छ। अंक प्रणाली र अक्षरांकन प्रणालीका विषयमा वर्षेनी बहस चल्छ तथापी विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र विद्यार्थी सबै कुन बाटो हिँड्ने भन्ने अन्योलमा पर्छन्। समस्या र उपचारको वैज्ञानिक तालमेल नमिल्दा अवस्था उस्तै छ।
संविधानले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पको भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड र कार्यान्वयन हुन नसकेको भान हुन थालेको छ। शिक्षक व्यवस्थापन, दरबन्दी मिलान,विद्यालय सञ्चालन, नियमन र अनुगमनमा अहिले पनि दोहोरोपन र टसलको अवस्था छ। संघीयता कार्यान्वयन भएको भनिएको दशक बितिसक्दा पनि यस किसिमको अस्पष्टता कायमै रहनु र नयाँ संघीय शिक्षा ऐन लामो समयसम्म पूर्ण रूपमा समयानुकूल बन्न नसक्नु राज्यको लाचारी हो।
समयानुकूल ऐन निर्माणको माग सधैं राजनीतिक दाउपेचको बन्धक बन्दा प्रशासनिक र कानुनी जटिलता झन् चुलिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू आधुनिक शिक्षण विधि र प्रविधि बुझेका कुशल र दक्ष शिक्षकको अभाव झेलिरहेका छन् । करार शिक्षक नियुक्तिमा पटक–पटक गरिने विज्ञापनहरूमा पनि दुर्गम तथा पहाडी गाउँहरूमा शिक्षकहरू नपाइने ,शिक्षकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने जटिल समस्या थपिएको छ। सुगम र सहरी क्षेत्रमा शिक्षकहरूको भीडभाड हुने तर दुर्गमका विद्यालयहरू वर्षौंसम्म गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता मुख्य विषयका शिक्षकविहीन हुनुपर्ने असमान वितरणको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ।
पहाडी र ग्रामीण गाउँहरूमा तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ र घट्दो जन्मदरका कारण विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या अत्यधिक रूपमा घट्दो क्रममा छ। कम विद्यार्थी भएकै कारण देखाउँदै सरकारले प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदान, भौतिक सहयोग र दरबन्दी कटौती गरिदिँदा ग्रामीण भेगका विद्यालयहरू थप आर्थिक संकट र साधनविहीनताको अवस्था भोगि रहेका छन्।
अहिले मुलुकभर जति पनि सामुदायिक विद्यालयहरू स्वयम् विद्यालय प्रशासन व्यवस्थापन कार्यक्षमता र मिहिनेतका कारण नमूना विद्यालय घोषित भई सफल भएका छन्, तिनीहरूको पहिलो कदम नै कुशल शिक्षक व्यवस्थापन र आन्तरिक स्रोत परिचालन देखिएको छ। हाम्रो प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावलीले ५ दशक अगाडि व्यवस्था गरेको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातलाई मात्रै आधिकारिक आधार मानेर बस्दा ग्रामीण र हिमाली पहाडी भेगका विद्यालय सधैं अन्यायमा परेका छन्।
तर जहाँ कक्षा र विषयका आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकियो त्यहाँका विद्यालयहरूले नै शैक्षिक सफलता प्राप्त गरेका छन्। यस्ता सफल विद्यालयहरू सरकारले उपलब्ध गराएको सीमित जनशक्ति र परम्परागत अनुदानले मात्र नभई विद्यार्थी, सचेत अभिभावकबाट प्राप्त रचनात्मक सहयोग, समुदायको अपनत्व तथा विभिन्न निकायको अनुदान र कुशल नेतृत्वबाट नमूना बनेका हुन्। यही उदाहरणीय सिकाइलाई मुख्य आधार बनाई राज्यले राष्ट्रिय स्तरमा थप रणनीति र व्यावहारिक नीति तयार गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
सामुदायिक विद्यालयलाई गरिब र असहायको मात्रै विद्यालय होइन, गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र भरोसायोग्य सार्वजनिक शिक्षाको केन्द्र हो भन्ने भाष्य विकास गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो कुल बजेटको ठूलो र न्यायोचित हिस्सा शिक्षामा सिधै लगानी गर्नुपर्छ। तीव्र बसाइँसराइ भई अत्यन्तै न्यून विद्यार्थी संख्या भएका र भौगोलिक रूपमा पायक पर्ने विकल्प भएका विद्यालयहरूलाई बिना पूर्वाग्रह तत्काल मर्ज गाभ्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। तर समय र दूरीका हिसाबले विकट र दुर्गममा रहेका विद्यालयहरूमा केवल विद्यार्थी अनुपातका आधारमा मात्र शिक्षक दरबन्दी तोक्नु वा अनुदान काट्नु पूर्णतः अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण हुन्छ।
त्यस्ता दुर्गम ठाउँमा विद्यार्थी संख्या थोरै भए पनि विषय र कक्षाका आधारमा अनिवार्य रूपमा दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ताकि राज्यले दिने अनुदान कटौती हुँदा दूरदराजका बालबालिका शिक्षाको मौलिक हकबाट वञ्चित हुन नपरोस्।
यसका साथै स्थानीय स्रोत, सम्भावना र आवश्यकता अनुसार सीपमूलक,व्यावसायिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको दायरा व्यापक रूपमा विस्तार गरिनुपर्छ। अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, आधुनिक प्रविधि मार्फत प्रभावकारी अनुगमन, विद्यालय व्यवस्थापनमा वास्तविक अभिभावकहरूको सक्रिय सहभागिता र राष्ट्रियता एवं सदाचार झल्किने नैतिक शिक्षालाई प्राथमिक पाठ्यक्रममै स्थापित गरिनु आजको अनिवार्य सर्त हो।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि अब यो वा त्यो बहानामा वा कानुनी अस्पष्टताको आडमा पन्छिने र गैरजिम्मेवार बन्ने आत्मघाती कार्यको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षालाई राख्नुपर्छ।
शिक्षालाई संसद् र सडकको वैकल्पिक वा राजनीतिक बहसको विषय मात्र बनाइनु हुँदैन। शिक्षालाई राष्ट्रको स्वाभिमान, आर्थिक समृद्धि र सिंगो पुस्ताको भविष्य बचाउने एक अनिवार्य र अपरिहार्य राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अंगीकार गरिनुपर्छ। तब मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनाले मूर्त रूप पाउन सक्छ। नेपालकै इतिहासमा स्थिर बन्न सक्ने अपेक्षा राखिएको यस सरकारबाट शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको आशा भने सबै पक्षबाट गरिएको छ। परिणाम समयले नै देखाउनेछ।
