काठमाडाैँ- नेपालमा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। नियमन र गुणस्तर सुधार कुनै पनि क्षेत्रका लागि आवश्यक विषय हुन्। तर प्रस्तावित धरौटी, दस्तुर तथा विभिन्न शुल्कका व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले लाखौं नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, सीप विकास र विश्वव्यापी अवसरसँग जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रले हजारौं व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै देशको मानव संसाधन विकास, वैदेशिक शिक्षासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ।
यस्तो अवस्थामा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा अत्यधिक आर्थिक भार थप्ने नीतिले सकारात्मक परिणामभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पार्न सक्छ। विशेष गरी साना तथा मध्यम स्तरका संस्थाहरूका लागि उच्च धरौटी तथा शुल्क व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बन्ने सम्भावना रहन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रदायक संस्था, विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्न सक्छ।
यदि कुनै संस्था कानुनी रूपमा दर्ता भई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर कर तथा राजस्व तिर्दै जिम्मेवार ढंगले सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने त्यस्ता संस्थालाई थप सशक्त र उत्तरदायी बन्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। गलत कार्य गर्ने संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक छ, तर केही सीमित कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझले थिच्नु उपयुक्त समाधान हुन सक्दैन।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्र केवल एउटा व्यवसाय मात्र होइन, यो लाखौं युवाको भविष्य, हजारौं परिवारको आयस्रोत र नेपालको मानव संसाधन विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। त्यसैले नीति निर्माण गर्दा नियमन र प्रोत्साहनबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारसमक्ष केही व्यवहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
१. अत्यधिक धरौटीको सट्टा प्रभावकारी अनुगमन
ठूलो धरौटी रकम तोक्नु भन्दा नियमित अनुगमन, पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली तथा कानुनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले व्यवसायलाई अनावश्यक आर्थिक दबाब नदिई गुणस्तर नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
२. उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन
दीर्घकालदेखि सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका, कर तिर्दै आएका तथा कुनै गम्भीर गुनासो नभएका संस्थाहरूलाई विशेष मान्यता, सहुलियत वा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।
३. विद्यार्थी संरक्षण कोष तथा बीमाको व्यवस्था
ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय राख्नुभन्दा विद्यार्थी हितलाई केन्द्रमा राखी “विद्यार्थी संरक्षण कोष” तथा “विद्यार्थी बीमा” व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ। आवश्यक पर्दा यसबाट विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष सहयोग उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
४. डिजिटल अनुगमन प्रणालीको विकास
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी सेवा विवरण, विद्यार्थी अभिलेख, गुनासो व्यवस्थापन तथा नियामकीय निगरानीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
५. दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियाको सरलीकरण
अनावश्यक शुल्क वृद्धि र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा प्रविधिमैत्री, छिटो र पारदर्शी सेवा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। यसले व्यवसायीको समय तथा स्रोत गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
६. व्यवसायीलाई विकास साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्ने नीति
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केवल नियमनको विषय नभई युवाको भविष्य निर्माण गर्ने विकास साझेदारका रूपमा हेरिनुपर्छ। नीति निर्माणका क्रममा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गरिनुपर्छ।
७. रोजगारी र लगानी संरक्षणमा ध्यान
यस क्षेत्रले हजारौं शिक्षक, परामर्शदाता, प्रशासनिक कर्मचारी तथा अन्य पेशाकर्मीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा रोजगारी, लगानी तथा आर्थिक गतिविधिमा पर्ने प्रभावको गम्भीर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
अन्ततः, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले सरकारसँग नियमन हटाउन होइन, व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र दूरदर्शी नियमनको अपेक्षा गरेको छ। गलत कार्य गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ, तर इमानदारीपूर्वक सेवा प्रदान गरिरहेका संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन।
आजको आवश्यकता धरौटी बढाउने होइन, विश्वास बढाउने हो। अवरोध सिर्जना गर्ने होइन, अवसर विस्तार गर्ने हो। निरुत्साहित गर्ने होइन, जिम्मेवार र सक्षम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने हो।
समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण क्षेत्रलाई सहयोग, सम्मान र प्रोत्साहन प्रदान गरिनु समयको आवश्यकता हो।
