काठमाडाैँ- नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था तथा भाषा शिक्षण केन्द्रहरूलाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस क्रममा परामर्श संस्थाहरूका लागि अनिवार्य धरौटी रकम (Security Deposit) वा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
विद्यार्थी र अभिभावकको हित संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर कुनै पनि नीतिको प्रभावकारिता त्यसले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यही सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ-के ठूलो धरौटी रकमले वास्तवमै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सक्छ?
धरौटी रकम विश्वसनीयताको मापदण्ड होइन
कुनै संस्थासँग ठूलो पूँजी छ वा छैन भन्ने कुराले त्यसको नैतिकता, पारदर्शिता, सेवा गुणस्तर वा विद्यार्थीप्रतिको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्दैन। नेपालमा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद वर्षौंदेखि उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू छन्। उनीहरूको विश्वसनीयता बैंक खातामा रहेको रकमले होइन, कार्यसम्पादनले स्थापित गरेको हो।
अर्कोतर्फ, ठूलो पूँजी भएका केही संस्थाहरूले धरौटी रकम सहजै जम्मा गर्न सक्छन्, तर त्यसले उनीहरू अनिवार्य रूपमा इमानदार वा जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्दैन। त्यसैले धरौटीलाई नै नियमनको मुख्य आधार बनाउनु व्यवहारिक देखिँदैन।
विश्वविद्यालयको शुल्क परामर्श संस्थाले संकलन गर्दैनन्
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका लागि जाने अधिकांश विद्यार्थीले आफ्नो शिक्षण शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा विश्वविद्यालय वा कलेजमा नै भुक्तानी गर्छन्। शैक्षिक परामर्श संस्थाको भूमिका मुख्यतः परामर्श सेवा, आवेदन प्रक्रिया, कागजात व्यवस्थापन तथा विश्वविद्यालयसँग समन्वयमा सीमित हुन्छ।
जब संस्थाहरूले विश्वविद्यालयको शुल्क नियन्त्रण वा व्यवस्थापन नै गर्दैनन् भने उनीहरूबाट ठूलो धरौटी माग्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। नियमनको केन्द्रबिन्दु वित्तीय क्षमता होइन, सेवा गुणस्तर र उत्तरदायित्व हुनुपर्छ।
धरौटीले झूटो सुरक्षा भावना सिर्जना गर्न सक्छ
धरौटी व्यवस्थाको अर्को चुनौती भनेको यसले विद्यार्थी र अभिभावकमा गलत सुरक्षा भावना सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना हो।
कुनै संस्थाले मन्त्रालयमा धरौटी रकम राखेको आधारमा आफूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित, सरकारी ग्यारेन्टी प्राप्त वा मन्त्रालयद्वारा संरक्षित संस्था भएको प्रचार गर्न सक्छ। यसले विद्यार्थीलाई वास्तविक जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी संस्थामाथि विश्वास गर्न प्रेरित गर्न सक्छ।
वास्तविकता के हो भने कुनै पनि धरौटी रकमले सम्पूर्ण जोखिम अन्त्य गर्न सक्दैन।
धरौटीले क्षति पूर्ति गर्न सक्दैन
यदि कुनै संस्थाले सयौं विद्यार्थीबाट रकम संकलन गरी अनियमितता गर्यो भने त्यसबाट हुने क्षति करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा केही लाख वा केही करोड बराबरको धरौटी रकमले सबै पीडित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था रहँदैन।
यदि सरकारले सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी लिने छैन भने धरौटी केवल प्रतीकात्मक सुरक्षा मात्र हुनेछ, वास्तविक सुरक्षा होइन।
साना र नयाँ व्यवसायमाथि प्रत्यक्ष असर
उच्च धरौटी रकमले नयाँ उद्यमी र साना व्यवसायीलाई बजार प्रवेश गर्न कठिन बनाउनेछ। यसले प्रतिस्पर्धा घटाउने, सेवा क्षेत्र केही सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा पुग्ने तथा विद्यार्थीका विकल्पहरू संकुचित हुने सम्भावना बढाउँछ।
विशेषगरी काठमाडौंबाहिर सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रीय परामर्श संस्थाहरूलाई यसले ठूलो असर पार्न सक्छ। परिणामस्वरूप ग्रामीण तथा दूरदराजका विद्यार्थीको पहुँच समेत प्रभावित हुन सक्छ।
समस्या पूँजीको होइन, नियमनको हो
ठगी वा अनियमितता हुने मुख्य कारण संस्थासँग पर्याप्त पैसा नभएको होइन। यसको मूल कारण कमजोर अनुगमन, प्रभावकारी कारबाहीको अभाव, उत्तरदायित्वको कमी तथा कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरू हुन्।
धरौटी रकमले झूटा आश्वासन, गलत सूचना, नक्कली कागजातको प्रयोग, अपारदर्शी शुल्क संरचना वा अनैतिक भर्ती प्रक्रियालाई रोक्न सक्दैन। त्यसैले समस्या पूँजीको होइन, व्यवहार र नियमनको हो।
प्रभावकारी विकल्पहरू के हुन सक्छन्?
विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि धरौटीभन्दा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
- कार्यसम्पादनमा आधारित कडा इजाजतपत्र तथा नवीकरण प्रणाली
- नियमित अडिट तथा अनुगमन व्यवस्था
- विश्वविद्यालय शुल्क प्रत्यक्ष विश्वविद्यालयमै भुक्तानी गर्ने अनिवार्य व्यवस्था
- डिजिटल गुनासो तथा निगरानी प्रणाली
- संस्थाको सार्वजनिक मूल्याङ्कन र रेटिङ प्रणाली
- काउन्सिलर तथा सञ्चालकका लागि अनिवार्य तालिम र प्रमाणिकरण
- ठगी तथा अनियमिततामा संलग्न संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही
नियमनको लक्ष्य विद्यार्थी संरक्षण हुनुपर्छ
कुनै पनि नीति सफल तब मात्र मानिन्छ जब त्यसले विद्यार्थीलाई सुरक्षित बनाउँछ, सेवा गुणस्तर सुधार्छ, अनियमितता घटाउँछ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ।
यदि कुनै नीतिले इमानदार संस्थामाथि आर्थिक भार थप्छ तर विद्यार्थीलाई वास्तविक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन भने त्यसको प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार आवश्यक हुन्छ।
निष्कर्ष
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य सबैको साझा हो। तर ठूलो धरौटी रकम अनिवार्य बनाउनु नै यसको समाधान होइन। धरौटीले इमानदारी प्रमाणित गर्दैन, नैतिक व्यवहार सुनिश्चित गर्दैन र ठगी रोक्ने ग्यारेन्टी पनि दिँदैन।
बरु प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी प्रणाली, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र कडा कानुनी कार्यान्वयनमार्फत विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले बैंक ब्यालेन्सलाई होइन, संस्थाको व्यवहार, सेवा गुणस्तर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई नियमनको आधार बनाउनुपर्छ।
नियमन पैसाको होइन, व्यवहारको हुनुपर्छ। विद्यार्थीको सुरक्षा धरौटीले होइन, प्रभावकारी शासन प्रणालीले सुनिश्चित गर्छ।
